Tuesday, 25 June 2024
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ममता बेनर्जी के leadership में CAA के खिलाफ आज की Powerful रैली: Protest में Modi-Shah के पुतले जलाए गए

केंद्र सरकार ने 11 मार्च को देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किया था. हालांकि, विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी चिंताएं जाहिर कर रही हैं. आज पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी CAA के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक रैली का नेतृत्व करने वाली हैं।

पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास ने घोषणा की कि सिलीगुड़ी में एक रोड शो मैनाक से शुरू होगा और वीनस पर समाप्त होगा। ममता बनर्जी रोड शो में शामिल होंगी। उधर, केरल में भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं असम में 30 आदिवासी संगठनों और 16 पार्टियों के विपक्षी मंच ने विरोध जताया है. कल, असम छात्र संघ (AASU) ने भी राज्य में 12 घंटे की भूख हड़ताल की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और संबंधित नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत “असंवैधानिक” और “भेदभावपूर्ण” हैं और नियमों में स्पष्टता या पारदर्शिता का अभाव है। उन्होंने सभी राज्यों से CAA के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।

उन्होंने उत्तर परगना जिले के हाबरा में एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की, जहां राज्य की अधिकांश मतुआ आबादी रहती है। मतुआ, जो वर्तमान बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, चुनावी रूप से महत्वपूर्ण समूह हैं और उनके समर्थन से 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को मदद मिली। उनमें से अधिकांश CAA के पक्ष में हैं क्योंकि इससे उनकी नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

Assam में भी विरोध प्रदशन देखने को मिला

CAA के खिलाफ असम में विरोध प्रदर्शन हुआ और मोदी, शाह के पुतले और कानून की प्रतियां जलाई गईं। असम में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि CAA लागू होने के बाद लाखों लोग राज्य में प्रवेश करेंगे।

असम पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए गुवाहाटी में विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई थाना क्षेत्रों में खाली जगहों पर अस्थायी जेलों का निर्माण किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, अगर इस बार आंदोलन हिंसक हुआ तो इसका असर राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। .

इसी बीच अमित शाह का निवेदन आया

भारतीय मुसलमानों को CAA से नहीं डरना चाहिए गृह मंत्रालय का कहना है कि उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार मिलेगा

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